2026 से जनगणना, जातीय गिनती, परिसीमन व महिला आरक्षण की कवायद

मानसून सत्र में जातीय जनगणना बिल पेश हो सकता है, प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर 25 तक बढ़ेगी, पहले 1 जून 2025 थी

- मुकेश कौशिक

देश में जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण की कवायद एक साथ शुरू होगी, क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आ गई हैं। जनगणना और जातीय गणना 2026 से शुरू होगी। क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 22026 तक फ्रीज की गई थी। परिसीमन की कवायद भी 2026 से होगी। क्योंकि 2021 में जनगणना समय पर होती तो परिसीमन 2031 की जनगणना के आधार पर होता । वहीं, महिला आरक्षण का अधिनियम 20 सितंबर 2023 में पारित हुआ था। इसमें यह व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद आगामी परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित होंगी।