ठाणे जिले में नए अनाथालयों और छात्रावासों का काम लटका

महिला बाल विकास विभाग नहीं दे रहा मान्यता प्रमाणपत्र

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गैर सरकारी संगठनों की ओर से संचालित अनाथालय और छात्रावास जरूरतमंदों की देखभाल के लिए मददगार बनते हैं। लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता के कारण पांच वर्ष से भी ज्यादा समय से जिले में अनाथालय और छात्रावास शुरू करने के इच्छुक स्वयंसेवी संगठनों को आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं दिए जा रहे हैं। इससे संस्थाओं के लिए जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर, लापता, एकल मातापिता, अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल सरकारी अनाथालयों ( बाल गृह) और गैर सरकारी संगठनों की ओर से संचालित होने वाले छात्रावासों में की जाती है। इन अनाथालयों और छात्रावासों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इनके कामकाज की निगरानी जिला महिला एवं बाल विका