अंग्रेजों के दौर के भूमि कानूनों से केस बढ़ रहे, ब्लॉकचेन अपनाएंः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश में जमीन की रजिस्ट्री और स्वामित्व प्रणाली में बुनियादी सुधार की जरूरत बताई है।

- भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

कोर्ट ने कहा कि औपनिवेशिक काल के कानूनों पर टिके मौजूदा ढांचे ने भ्रम, अकुशलता और बड़े स्तर पर मुकदमे पैदा किए हैं।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुझाव दिया कि ये समस्याएं खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने पर विचार करे। साथ ही, विधि आयोग को इस पर विस्तृत अध्ययन करने को कहा। आयोग से केंद्र, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से रायशुमारी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने का सिस्टम तीन सौ साल पुराने कानूनों से संचालित है। ये अलग दौर में बने थे। लेकिन, आज भी रियल एस्टेट सिस्टम की रीढ़ बने हुए हैं। इन कानूनों ने स्वामित्व और रजिस्ट्रेशन के बीच असमानता बना रखी है। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन स्वामित्व की गारंटी नहीं। यह सिर्फ लेन-देन का रिकॉर्ड है। साक्ष्य के रूप में इसका सिर्फ अनुमानित महत्व है। इससे खरीदारों पर अत्यधिक सतर्कता का दबाव रहता है। वैध स्वामित्व जानने के लिए पुराने दस्तावेजों की श्रृंखला खोजनी पड़ती है। कोर्ट ने बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 2008 का नियम 19 रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी तथा होल्डिंग के जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती है।