विधानसभा में उठाया प्रश्न गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट में संशोधन रद्द करें : बोंढारकर

विधायक आनंदराव पाटिल बोंढारकर ने 7 जुलाई मंगलवार को विधानसभा में मांग की है कि, राज्य सरकार सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था कहे जाने वाले गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड नांदेड़ के कानून की धारा 11 में किए गए संशोधन को तुरंत वापस ले तथा गुरुद्वारा बोर्ड का संचालन मूल प्रावधानों के अनुसार जारी रहना चाहिए।

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महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र अभी चल रहा है। इस मानसून सत्र में विधायक आनंदराव पाटिल बोंढारकर ने गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम और धाराओं में किए गए संशोधनों पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2015 के विधानसभा सत्र में गुरूद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ अधिनियम, 1956 की धारा 11 और धारा 6 में संशोधन कर संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार सरकार को सौंप दिया था। इससे पहले 17 सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया जाता था। अल्पसंख्यक