राज्य सरकार ने जनजातीय विकास को दी गति, 35000 से अधिक जनजातीय परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 3000 करोड़ का निवेश

शिमला। समावेशी और संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यों पर पिछले अढ़ाई वर्षों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ जनजातीय विकास को गति प्रदान की है।

- आज समाज नेटवर्क

इस पहल से बेहतर बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, आजीविका सृजन कार्यक्रमों और बेहतर सामाजिक सेवाओं के माध्यम से 35,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। नई सड़कें, पुल, आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं और समुदाय परिसंपत्तियों तथा हस्तक्षेप सामाजिकआर्थिक परिदृश्य में लगातार बदलाव ला रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 2022-23 के लिए 855 करोड़ रुपये, 2023-24 में 857.14 करोड़ रुपये, 2024-25 में 890.28 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए 638.73 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजटीय प्रावधानों के साथ एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार किया है। सड़क, पुल, परिवहन अवसंरचना और सार्वजनिक भवनों सहित प्रमुख नागरिक कार्यों के लिए 2022-23 में 290.58 करोड़ रुपये, 2023-24 में 287.99 करोड़ रुपये और 2024-25 में 62.92 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई, जबकि 2025-26 के लिए 125.06 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। ऊंचे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में सेवा वितरण की चुनौती को समझते हुए, सरकार ने दूरदराज के बस्तियों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ किया ह