छह लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा

कैबिनेट की मीटिंग ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 14 हजार करोड़ रुपए का बकाया जारी करने को दी मंजूरी

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चंडीगढ़ पंजाब कैबिनेट की मीटिंग सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय में हुई इस मीटिंग में कैबिनेट ने राज्य सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 14 हजार करोड़ रुपए के बकाए जारी करने की सहमति दी है। राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक के समय की संशोधित वेतन / पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के डीए/ डीआर का बकाया जारी करने की अनुमति दी है। इस बकाये के लिए 14 हजार करोड़ रुपए की राशि चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को अत्यधिक आवश्यक राहत मिलेगी।

सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हजार पदों का सृजन

मंत्रिमंडल ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नए पदों के सृजन की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने नए बने जिले मलेरकोटला में सहायक निदेशक, सीनियर सहायक और सेवादार के तीन नए पदों के सृजन की भी अनुमति दी। कर विभाग में मानव संसाधनों का सही उपयोग कर राज्य में कर चोरी रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने विभाग में 476 नए पदों के सृजन की अनुमति भी दी है।

53 ड्राइवरों की भर्ती के लिए भी सहमति दे दी

इसी के साथ ही मंत्रिमंडल ने विभाग में इंस्पेक्टरों के पदों का नाम बदलने को हरी झंडी दे दी, जिससे अब विभाग के इंस्पेक्टरों को स्टेट टेक्सेशन अफसर (राज्य कर अधिकारी) के रूप में जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में नियमित आधार पर 53 ड्राइवरों की भर्ती के लिए भी सहमति दे दी। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों (पी.टी.आई. शिक्षकों) की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन के लिए भी हरी झंडी दे दी। इससे आने वाले दिनों में राज्य भर में ऐसे 2 हजार शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा।

ग्रुप-सी कैडर के 822 पदों के सृजन की भी अनुमति दी