हम चुनाव के लिए तैयार, आखिरी फैसला चुनाव आयोग का

जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है। हालांकि, चुनावों का सटीक शेड्यूल भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग दोनों के विचारविमर्श और निर्णय पर निर्भर करता है। अदालत अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भारत के मुख्य न्यायाधीश •डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष पेश हुए मेहता ने स्पष्ट किया कि जम्मूकश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की चल रही प्रक्रिया प्रगति पर है और भग एक महीने की अवधि के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। सॉलिसिटर जनरल ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से कहा, "केंद्र सरकार अब किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। "ह्रआज तक, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था, जो काफी हद तक खत्म हो चुका है। कुछ हिस्सा बाकी है, जो चुनाव आयोग कर रहा है, ह्वएसजी ने पीठ को बताया जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और भारतीय चुनाव आयोग मिलकर चुनाव के समय पर फैसला लेंगे। एसजी ने बेंच को बताया कि, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं। पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे। सरकार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव पंचायत चुनावों और नगर निगम चुनावों के बाद होने की संभावना है। साथ ही, केंद्र ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए के कोई विशिष्ट समयसीमा देने में असमर्थ है, लेकिन स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, "मैं यह कहते हुए पूर्ण राज्य के दर्