ममता ने साधा संतुलन

ममता की पुरानी टीम और अभिषेक के सुधारवादी गुट के बीच समझौता. तय हुआ कि 2026 के विधानसभा चुनाव की चुनौती से निबटने को किसे मिलेगी जिलों की कमान

- अर्कमय दत्ता मजूमदार

अपने नाम से 'जमीनी लोग' अथवा 'जनसाधारण' का बोध कराने वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए जिला अध्यक्षों और इसी तरह की सूची सामान्य एचआर मामला लग सकता है. इस नई सूची के 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आने की उम्मीद थी. इसके साल भर तक सामने न आने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव ही नजर आ रहा था. इसे 'संतुलित' पुनर्गठन और तालमेल कहा जा रहा है—ममता के पुराने सिपहसालारों और अभिषेक के 'सुधारवादी' गुट के बीच संघर्ष विराम.

2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और अरसे से लंबित संगठनात्मक पुनर्गठन बुनियादी जरूरत प्रतीत होता है. पार्टी ने पिछली गर्मियों में बंगाल की 41 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें हासिल कर ली थी और दो फीसद स्विंग वोट अपने पक्ष में कर लिया था. इसे नवंबर के उपचुनाव में बढ़ाकर उसने 14 फीसद से ज्यादा कर लिया था और यहां तक की भाजपा की झोली से भी दो सीटें झटककर सभी छह सीटें जीत ली थीं. ऐसी शानदार कामयाबी के बावजूद पुनर्गठन की सख्त दरकार का पहलू अहम हो गया है.

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