सोरेन और ईडी के बीच लुका-छिपी

लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी किए गए समन पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा. वे अगर हाइकोर्ट से अपने पक्ष में फैसला हासिल करने में सफल नहीं हो पाए तो उन्हें 23 सितंबर को एजेंसी के सामने पेश होना पड़ सकता है.

- अभिताभ श्रीवास्तव

सोरेन अगस्त में दो बार पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे. अब दो महीने से भी कम समय के भीतर उन्हें यह तीसरा समन भेजा गया है. यह पूरा मामला ऐसे एक दर्जन से अधिक संपत्ति सौदों से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर भू-माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों की मिलीभगत से वर्ष 1932 तक के जाली दस्तावेज बनाए गए हैं.