मोदी के मास्टर स्ट्रोक से खेतों की ओर लौटे किसान विपक्ष को किया चारों खाने चित्त
DASTAKTIMES|December 2021
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था और कई किसान इस हिंसा कांड में मारे जा चुके थे, अब तक तकरीबन 700 किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आन्दोलन की आड़ में विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली है उसमें वह अपने पैर कमी भी पीछे नहीं घसीटेंगे। लेकिन मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक झटके में विपक्ष का चारों खाने चित्त कर दिया। समझने की बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा पारित किये गए तीन कृषि कानून थे क्या और उनमें क्या कहा गया था हालांकि कृषि कानूनों की થે वापसी निश्चित तौर पर आंदोलनकारी किसानों की बड़ी जीत है, जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया।
राम कुमार सिंह


"आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी।

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री (19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए)

केन्द्र सरकार द्वारा लाये गए तीन कृषि कानून स्याह यानि काले थे या फिर श्वेत मतलब सफेद, यह बहस का मुद्दा तो था और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुनानक जयंती के मौके पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए इन तीनों कानूनों को वापिस लेने का ऐलान किया और फिर बकायदा विधिसम्मत देश की सबसे बड़ी पंचायत के दोनों सदनों में इसे वापस भी ले लिया। इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा जब प्रधानमंत्री मोदी ने की तब उन्होंने साफ कहा कि उनकी तपस्या में संभवतः कमी रह गयी और वह कुछ किसान भाइयों तक अपनी बात ना तो पहुंचा पाये और ना ही समझा पाये। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सफाई से यह जता दिया कि उनकी सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानूनों में कोई खामी नहीं थी। उधर, प्रधानमंत्री द्वारा कथित रूप से बैकफुट' पर आने और फिर इतना बड़ा दिल दिखाने के बाद अब किसान नेता उन्हें कमजोर और अपरिपक्व राजनेता सिद्ध करने में जुट गये है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी पहले तो किसान नेता अपनी छह मांगों को लेकर डटे रहे लेकिन बाद में सरकार द्वारा लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना 378 दिनों से चल रहे आन्दोलन की समाप्ति की घोषणा की। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति पहले बन गई थी लेकिन फिर इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे।

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उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष का सारा दारोमदार समाजवादी पार्टी पर आन पड़ा है। योगी सरकार को सदन में दो तिहाई बहुमत प्राप्त है। तो भी विरोधी दल यानी सपा का यह संख्या बल उसको घेरने के लिए पर्याप्त है। समाजवादी पार्टी अगले चुनावों तक जनता में अपने लिए कितना समर्थन और सम्मान अर्जित कर पाती है, यह सदन और सदन से बाहर उसके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। अखिलेश यादव ने इस अवसर को अच्छी तरह पहचाना है। लेकिन जिसे कहते हैं, सिर मुढ़ाते ही ओले पड़ना, समाजवादी पार्टी शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका में आने से पहले ही अपने आन्तरिक कलह में घिर गई है।

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हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल समय की मांग

हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल समय की मांग है। निजी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ और निजी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिल कर काम कर सकती हैं। गृह मंत्रालय का मानना है कि सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बल अकेले देशभर में निजी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया नही उपलब्ध करा सकते। इसी कड़ी में सीआईएसएफ से निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी लेने पर विचार करने को भी कहा गया है।

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भीमताल : मशरूम क्रांति का नया पड़ाव

उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए मशरूम की खेती को एक बड़े समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इसीलिए नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. संदीप तिवारी का कहना है कि गांवों से पलायन रोकने के लिए मशरूम उत्पादन, पॉलीहाउस योजना, बागवानी, मत्स्य पालन समेत अन्य योजनाओं से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

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DASTAKTIMES
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ट्रेडिशनल मेडिसिंस के क्षेत्र में बजता भारत का डंका

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May 2022

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हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को दर्जा देने के अधिकार पर चुनौती पेश की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई है वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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