डिजिटल दुनिया के पीड़ितों को मिले प्रभावी समाधान

आज का इंटरनेट मीडिया एक अनियंत्रित घोड़े की तरह से है, जो हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है।

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यह आज लोगों के लिए अपना डाटा उगलने का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है, चाहे वह पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल। अब समय आ गया है कि हम इंटरनेट मीडिया को न सिर्फ भारतीय समाज और उसके ढांचे के लिए, बल्कि लोगों के लिए भी एक खतरा समझें। अब इसे रेगुलेट करने के लिए आवाज मुखर हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अश्लील कंटेंट को परिभाषित करने के लिए एक रेगुलेटरी बाड़ी बनाने को कहा है। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इंटरनेट मीडिया के लिहाज से स्व नियमन एक माडल के तौर पर पूरी तरह से फेल हो गया है। भारत में लोग कानून के डर से ही नियम का पालन करते हैं। इसलिए, इस मामले में स्वतंत्र नियामक का होना बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में अगर किसी से जुड़ा अश्लील कंटेंट ऑनलाइन अपलोड हो जाता है, पीड़ितों के पास इससे निपटने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं है। इसे इंटरनेट से हटाने की कोशिश करना बहुत बड़ा काम है और इससे भी बड़ी बात यह है कि पीड़ित को पहले कुछ घंटों में ही नुकसान हो जाता है। इसलिए, 6 अप्रैल 2023 को अपडेट किए गए आइटी रूल्स 2021 इन मौजूदा जमीनी