प्रभावी न्यायिक तंत्र का अभाव बढ़ा रहा है चुनौतियां

इरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म पर अभद्रता, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, अश्लीलता, राष्ट्र विरोधी कंटेंट के मामलों से जुड़े छह बड़े पहलुओं को समझना जरूरी है।

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पहला- आइटी कानून के अनुसार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आइएसपी) कंपनियों को इंटरमीडियरी माना जाता है लेकिन सेफ हार्बर का सुरक्षा कवच बनाए रखने के लिए इन कंपनियों के लिए आइटी इंटरमीडियरी नियम-2021 के तहत जरूरी सुरक्षा उपायों को लागू करने के साथ आपत्तिजनक कंटेंट को भी हटाना जरूरी है। इंटरमीडियरी नियमों के अनुपालन मामले में एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर फैसला आना बाकी है। इंटरनेट मीडिया में बोगस खातों और आइटी सेल के माध्यम से बढ़ रही संस्कृति के पीछे टेक कंपनियों का बड़ा मुनाफा छिपा है, जिसकी जड़ पर प्रहार किए जाने की जरूरत है।

दूसरा- इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए धारा-66-ए में जरूरी प्रविधान थे, जिन्हें श्रेया सिंघल मामले में शीर्ष अदालत ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद 10 सालों में मंत्रियों के अनेक बयानों के बावजूद संसद से इस बारे में जरूरी कानून नहीं बने हैं। इंटरनेट मीडिया में फेक न्यूज़ और हेट कंटेंट को रोकने के लिए पीआइबी के फैक्ट चैक से जुड़े मामले में भी अदालत में सुनवाई हो रही है।