भारत की नियामक क्रांति ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को आदत बना दिया

2010 के शुरुआती वर्षों में भारत में व्यापार करना किसी बाधा दौड़ जैसा लगता था, जिसमें बीच रास्ते में ही बाधाएं खड़ी कर दी जाती थीं।

- आज समाज नेटवर्क

क्या आप जानते हैं कि कभी निर्माण की अनुमति लेने के मामले में भारत कुल 190 देशों में 184वें स्थान पर था? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अनुमति लेने में ही 186 दिन यानी छह महीने से ज्यादा नौकरशाही की भेंट चढ़ जाते थे? इस दौरान न कोई काम शुरू होता था, न रोजगार पैदा होते थे। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह दशकों से चली आ रही नियामक ज्यादितियों, विरासत में मिले नियंत्रण और कारोबार के प्रति अविश्वास का परिणाम था। उस नुकसान को ठीक करना एक दिन में संभव नहीं था। इसे ठीक करने में 11 साल की लगातार सुधार प्रक्रिया लगी, जिसमें कई ऐसे काम हुए जो दिखते तो नहीं थे लेकिन बहुत जरूरी थे। पर 2025 अलग रहा। इस साल भारत ने सिर्फ कारोबार को आसान बनाने से आगे बढ़कर कारोबार को सच में आजाद करना शुरू किया। अगर 1991 उदारीकरण का साल था, तो 2025 नियमों से मुक्ति (डिरेग्यूलेशन) का साल बन गया। 1991 ने भारत में नई ऊर्जा जगाई थी, और 2025 ने उस ऊर्जा को बिना बंधन के आगे बढ़ने का खुला माहौल दिया। कई दशकों तक भारतीय कंपनियां जानबूझकर छोटी ही रहती थीं। यह इसलिए नहीं कि उनमें महत्वाकांक्षा कम थी, बल्कि इसलिए कि बढ़ने पर सजा मिलती थी। 10वां, 20वां या 100वां कर्मचारी रखने पर लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में छिपे नियम सक्रिय हो जाते थे। कंपनी बढ़ाते ही जांच, इंस्पेक्टर और कानूनी जोखिम बढ़ जाते थे। इसलिए कंपनियों के लिए समझदारी यही थी कि वे छोटी ही बनी रहें। सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए टर्नओवर की लिमिट को दस गुना बढ़ाकर ?100 करोड़ कर दिया, जिससे ग्रोथ को जानबूझकर सीमित करने का इंसेंटिव खत्म हो गया। साथ ही, दर्जनों ओवरलैपिंग लेबर कानूनों को चार आसान लेबर कोड में बदल दिया गया, जिससे अनिश्चितता की जगह स्पष्टता आई। संदेश साफ थाः अब बड़े होने पर कोई सजा नहीं मिलेगी।