आवारा समस्या

आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से श्वान प्रेमियों और द्वेषियों दोनों को संतोष, मगर जानवरों के प्रति शहरातियों के नजरिए पर उभरे नए सवाल

- आकांक्षा पारे काशिव

आवारा बर्दाश्त नहीं! सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को फौरन पकड़ कर डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दे डाला। इससे श्वान प्रेमियों के विरोध की लहर उठी। आदेश के विरोध में कई याचिकाएं पहुंचीं तो आखिरकार अदालत की तीन जजों की पीठ ने आदेश को बदल डाला। अब नए आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों को पकड़ कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस मेहता, जस्टिस एन.वी अंजारिया की तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में नोटिस भी जारी किया है।

इससे पशुओं के कल्याण के लिए सक्रिय कार्यकर्ता, पशु प्रेमी जहां इस फैसले से खुश हैं, वहीं इन्हें पूरी तरह हटाए जाने के हिमायतियों के लिए यह झटके की तरह है। हालांकि संक्रमित कुत्ते डॉग शेल्टर में भी अलग रखे जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि इन कुत्तों को पहचान कैसे होगी और इन्हें कैसे अलग किया जाएगा। आवारा कुत्तों को सड़कों पर पूरी तरह से हटाने की पैरवी कर रहे लोगों का कहना है कि अभी लोग हर कहीं खाना डाल देते हैं, जिससे गंदगी भी होती है और खाने के लिए कुत्तों की लड़ाई में कभी-कभी वे हिंसक हो जाते हैं। इस पर भी शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि नगर निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को खाना रखने के लिए एक निश्चित स्थान चिन्हित करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति सड़क पर हर कहीं कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा।

देशभर में कुत्तों के हिंसक होने की घटनाओं और आवारा कुत्तों को हटाने की कई शिकायतों के चलते 11 अगस्त को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने आवारा कुत्तों के काटने की समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया था। उनकी पीठ ने सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने के लिए कई निर्देश दिए थे। पहले आदेश था कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ कर डॉग शेल्टर में रखा जाए और वहां उनकी नसबंदी हो। टीकाकरण के बाद भी उन्हें दोबारा छोड़ने की मनाही थी।