तकनीकी-उपनिवेशवाद से खबरदार

भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना होगा, अपना खुद का डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बनाना बेहद अहम, वरना हमें दूनिया की बड़ी ताकतों पर निर्भर रहने का भारी जोखिम उठाना पड़ेगा

- जयंत सिन्हा

विकसित भारत के निर्माण के लिए हरित भारत भी बेहद जरूरी है. देश में लोगों की टिकाऊ समृद्धि आश्वस्त करने के लिए हमें न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान दिलाना होगा, बल्कि अपने पर्यावरण को भी दुरुस्त करना होगा. हम यह हरित विकास मॉडल बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश के दम पर तीव्र तकनीकी प्रगति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं.

हरित विकास मॉडल श्रम लागत में कटौती या चमचमाते इन्फ्रास्ट्रक्चर से तैयार नहीं होता, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की रफ्तार और उनके बड़े पैमाने पर अमल से बनता है. अर्थव्यवस्था में संसाधनों के कुशल आवंटन की क्षमता से तैयार होता है. अमेरिका और चीन काफी तेजी से प्रौद्योगिकी मानकों, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, ऊर्जा ग्रिड और पूंजी प्रवाह को आकार दे रहे हैं जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अगले दौर को परिभाषित करेंगे.

हम उनके साथ कदम मिलाकर नहीं चले तो विदेशी प्रौद्योगिकी, उपकरणों और पूंजी के मामले में पूरी तरह उन पर निर्भर होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा.

इस दौड़ में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत है. सिर्फ आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अमेरिका सरकारी और निजी क्षेत्र से एआइ, उन्नत कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, स्वच्छ ऊर्जा और संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं में सालाना 500 अरब डॉलर (करीब 45 लाख करोड़ रुपए) का निवेश कर रहा है. वहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, बायोसाइंस और अन्य उन्नत तकनीकों में भी सैकड़ों अरबों डॉलर निवेश हो रहा है. चीन भी स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी और उन्नत उत्पादन में निरंतर निवेश के साथ एआइ और उससे जुड़ी अग्रणी प्रौद्योगिकियों में सालाना 100 अरब डॉलर (9 लाख करोड़ रुपए) या उससे अधिक का निवेश कर रहा है. दोनों देश दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक अगुआई के लिए प्रौद्योगिकी निवेश की इस होड़ में जीतना आवश्यक मानते हैं.