विवादों के नाके पर फंसे टैक्स वसूलने वाले

रामपुर में अधिकारी की रंगे हाथ गिरफ्तारी से लेकर गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और कानपुर तक, राज्य कर विभाग बार-बार गड़बड़ियों में घिरा . सरकार की कार्रवाई के बावजूद सिस्टम की खामियां बरकरार

- आशीष मिश्र

उत्तर प्रदेश का राज्य कर विभाग प्रदेश सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा आधार है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद इसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई. पर हाल के महीनों में इस विभाग के भीतर रिश्वतखोरी और मनमानी के दिलचस्प मामले सामने आए हैं. अब इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि यह विभाग राजस्व बढ़ा रहा है या अपनी ही छवि को खोखली कर रहा है.

रामपुर जिले में 3 सितंबर को जो हुआ उसने इस सवाल को और बल दे दिया. यहां राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त सतीश कुमार को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया. उन पर एक व्यापारी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 25,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप था. शिकायतकर्ता आले नबी बीवी के नाम से फर्म खोलना चाहते थे. उन्होंने विजिलेंस से संपर्क किया. उसने जाल फैलाया और जैसे ही अधिकारी ने 15,000 रुपए लिए, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. बरेली सेक्टर के एसपी विजिलेंस अरविंद कुमार यादव का कहना है, "शिकायत मिलते ही हमने टीम बनाकर जाल बिछाया. यह स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." मुरादाबाद के एक व्यापारी सलीम अंसारी का अनुभव इस व्यवस्था की पोल खोलता है. उनका कहना है, "जीएसटी नंबर बनवाना छोटे व्यापारी के लिए सिरदर्द है. अफसर कागजों में बार-बार कमी बताकर पैसे मांगते हैं. देने से इनकार करने पर रजिस्ट्रेशन महीनों लटका रहता है." शासन ने 11 सितंबर को सतीश कुमार को निलंबित कर दिया.

गाजियाबाद जोन-द्वितीय में तैनात राज्य कर अधिकारी रेनू पांडेय को लखनऊ की कंपनी 'बडी एंटरप्राइजेज' से 2.5-3 लाख रुपए की वसूली के आरोप में 17 अगस्त को निलंबित कर दिया गया. पीड़ित ने विजिलेंस को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपी थी. राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने आदेश करते हुए साफ कहा, "इस तरह गंभीर कदाचार से विभाग की छवि धूमिल होती है. दोषी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई होगी." गाजियाबाद के कारोबारी मनोज अग्रवाल जोड़ते हैं, "हम लोग हर महीने टैक्स भरते हैं, फिर भी हमें अफसरों की नजर में चोर समझा जाता है. अगर रिकॉर्डिंग न होती तो यह अधिकारी बच जाती."