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DASTAKTIMES - December 2023

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December 2023 Edition

सबसे बड़ा सिलक्यारा रेस्क्यू पूरा उत्तराखंड ने रचा इतिहास ...और जिंदगी जीत गई

दुनिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला सिलक्यारा रेस्क्यू 28 नवंबर को रात 8 बजे पूरा हुआ तो मानों 41 श्रमिकों को नई जिंदगी मिल गई। दीपावली की सुबह टनल में फंसे श्रमिकों के लिए बाहर आकर खुले आसमां के नीचे सांस लेना ईश्वर की कृपा से कम नहीं था। शुरू में नामुमकिन से लगने वाले इस रेस्क्यू को पूरा करना उत्तराखंड के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। रेस्क्यू टीम दिनरात जुटी रही और सीएम पुष्कर सिंह धामी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ बड़े-बड़े फैसले लेते रहे। वहीं, पूरे रेस्क्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता भी किसी से छिपी नहीं रही। विश्वस्तरीय तकनीक और कुशल नेतृत्व के बल पर सिलक्यारा रेस्क्यू पूरा हो गया।

सबसे बड़ा सिलक्यारा रेस्क्यू पूरा उत्तराखंड ने रचा इतिहास ...और जिंदगी जीत गई4

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बाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर डेस्टीनेशन उत्तराखंड

नब्बे के दशक में या कहें कि गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले उद्योग जगत में गुजरात का अधिक नाम नहीं था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की कमान संभाली और बाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया तो उसकी तस्वीर व तकदीर बदल गई। राज्य की गणना माडल प्रदेश के रूप में होने लगी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए गुजरात मॉडल की बात सामने आई। अब इससे प्रेरणा लेकर ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी तर्ज पर उत्तराखंड को संवारने में जुटे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम में भी खुद यह कहा कि वे प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर ही राज्य में डेस्टीनेशन उत्तराखंड बनाने में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।

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आयोजन की बिसात पर जाति की सियासत

सबसे पहले बात बीते दिनों प्रदेश में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की करते हैं। इसका सीधा उद्देश्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति, जनजाति को साधना था। इसमें नीतीश कुमार काफी सफल भी रहे। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरियों और दाखिले में 75 प्रतिशत आरक्षण को लागू कर दिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ ही राज्य की सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू भी हो गई है। नई व्यवस्था में पहले से जारी आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इनमें से 13 प्रतिशत पिछड़े एवं दो प्रतिशत अनसूचित जाति-जनजाति के कोटे में जोड़ा गया।

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