अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नई संभावनाएं

नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के आकार लेने से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा व्यापार घाटे की चिंताएं भी कम होंगी।

- जयंतीलाल भंडारी

अमेरिका की ओर से भारी-भरकम शुल्क लगाने के बावजूद भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) इस समय निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य कई देशों के साथ एफटीए के आकार लेने से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ेंगे और व्यापार घाटे की तमाम चिंताएं भी कम होंगी। हाल ही में जारी विदेश व्यापार के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 अरब डॉलर से बढ़ कर 73.99 अरब डॉलर हो गया। निर्यात में 15.52 फीसद की वृद्धि हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यापार समझौतों में नए श्रम कानून जान फूंकते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में भारत से निर्यात नई ऊंचाई पर होंगे। पिछले दिनों सरकार ने कहा कि भारत द्वारा किए गए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते से पेशेवर सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के कारण भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसर खुलेंगे और पेशेवर सेवाओं का निर्यात भी बढ़ेगा।

गौरतलब है कि हाल ही में 22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है और इस समझौते से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क सुनिश्चित किया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में अगले पंद्रह वर्षों में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है। दूसरी ओर, भारत ने न्यूजीलैंड के 70 फीसद उत्पादों के लिए शुल्क में कमी की पेशकश की है, जो 95 फीसद द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को शामिल करती है। ऐसे में इस समझौते से 30 फीसद उत्पादों के लिए शुल्क खत्म हो जाएगा। इस समझौते के तहत लगभग 29.97 फीसद उत्पादों को सूची से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, दही, पनीर, मांस और मट्ठा के साथ अन्य पशु उत्पाद, चना, मक्का, बादाम, चीनी एवं प्याज जैसी वस्तुएं शामिल हैं। एफटीए लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के लिए भारत का शुल्क घट कर 13.18 फीसद हो जाएगा।