बाजार का वर्चस्व और समाज की चिंता

इस युग-सत्य को नहीं नकार सकते कि हम बाजार के किसी न किसी रूप के प्रभाव में हैं। हमारी अपनी हैसियत महज झूठा दंभ दिखाने तक सीमित है। सवाल उठता है कि बाजार किनके हाथ में है? क्या बाजार की सर्वोच्चता को कम नहीं किया जा सकता?

- अखिलेश आर्येंदु

यूथार्थवाद के बगैर राजनीति स्थिर नहीं हो सकती। अरस्तू का यह सूत्र आज की वैश्विक राजनीति का सच है। खासकर उन देशों में जहां सत्ता के लिए हर वक्त खींचतान वाली राजनीति चलती है। यह राजनीति संविधान और अवाम के सामूहिक हित की बात करती है, लेकिन हकीकत में यह सब राजसत्ता हासिल करने के लिए होती है। स्थिरता इसका उद्देश्य नहीं होती। वहीं वक्त और बाजार राजनीति के औजार जैसे हैं। जब जैसी जरूरत होती है, ये अपने तेवर के साथ बदल जाते हैं। एक वक्त था राजनीति और बाजार धर्म के अधीन हुआ करते थे। समय बदला और धर्म तथा बाजार राजनीति के अधीन हो गए। आज धर्म और राजनीति बाजार के अधीन दिखाई पड़ते हैं। वैश्वीकरण ने बाजार को इतनी अधिक ताकत दे दी है कि राजसत्ता और धर्म भी इनके अधीन बने रहने में ही अपना हित देखने के लिए मजबूर हो गए हैं।

वैश्वीकरण के बाद दुनिया भर में हुए तमाम बदलावों में एक बदलाव व्यक्ति, परिवार और समाज की आपसी पूरकता में गिरावट भी शामिल है। इसका परिणाम यह हुआ कि हर व्यक्ति अमीर और ताकतवर बनने के लिए संसाधनों को बटोरने में लग गया। वह अपना रोब समाज पर दिखाने लगा। दूसरी तरफ, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत राजसत्ता और बाजार में चरितार्थ होने लगी। आज बाजार 'लाठी' भी है और 'भैंस' भी। इसलिए उसे चुनौती देने वाली कोई दूसरी ताकत नहीं है। राजसत्ता उसे अपना मुंह फैलाने और स्वर्णिम अवसर देने के लिए अपने देश के वित्तीय कानूनों में संशोधन करने में कोई संकोच नहीं करती है। गौरतलब है कि वैश्वीकरण के बाद विदेशी पूंजी के लिए भारत में सत्तासीन केंद्र सरकारें तमाम ऐसे संशोधन वित्तीय कानूनों में कर चुकी हैं, जिनके भावी परिणामों को लेकर चिंता जताई गई है।