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यूपी के चीनी उद्योग का नवीकरणीय ऊर्जा तैयार करने पर जोर

Business Standard - Hindi

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January 05, 2026

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बनाएंगी कंप्रेस्ड बायोगैस, एथनॉल, हाइड्रोजन और विमानन ईंधन, सरकार से एथनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने की इजाजत भी मांग रही हैं

- संजीव मुखर्जी

चीनी उत्पादन के मामले में देश के अव्वल राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग कारोबार के दूसरे रास्ते तलाश रहा है।

इसके लिए यहां की चीनी मिलें नवीकरणीय ऊर्जा और नए जमाने के अनुकूल ईंधन विकल्पों पर खास जोर दे रही हैं, जिनमें कंप्रेस्ड बायोगैस, एथनॉल, हाइड्रोजन और विमानन ईंधन तक काफी कुछ शामिल है। अब तो प्रदेश की चीनी मिलें एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में हाथ बंटाने के लिए पेट्रोल बेचने की इजाजत भी मांग रही हैं।

पिछले कुछ समय से चीनी मिल मालिक प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से मिल परिसर में ही पेट्रोल पंप खोलकर एथनॉल मिला ई100 और ई20 पेट्रोल बेचने की अनुमति मांग रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और चीनी मिलों तथा आम उपभोक्ताओं को फायदा भी होगा। मिलें अभी तक एथनॉल को तेल मार्केटिंग कंपनियों तक बेचने के लिए मध्यस्थों का सहारा लेती हैं मगर पेट्रोल पंप चलाने की मंजूरी मिलने पर उन्हें मध्यस्थों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। सीधे एथनॉल मिला पेट्रोल बेचने पर उनका मार्जिन बढ़ेगा और नकदी भी आसानी से हाथ आ जाएगी। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को एथनॉल मिला पेट्रोल अपने घर के पास ही मिल जाएगा और गांव-कस्बों में खेत से पेट्रोल की बिक्री तक का पूरा तंत्र तैयार हो जाएगा।

पर्यावरण के अनुकूल यानी हरित ऊर्जा के विकल्पों में कंप्रेस्ड बायोगैस काफी अहम है और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को यह कमाई तथा कारोबार का बेहतरीन मौका दे रही है। जब चीनी बनाई जाती है तो गन्ने का रस इस्तेमाल करने के बाद तली में लुगदी बचती है, जिसे चीनी की मैली या प्रेस मड कहा जाता है। इसी तरह शीरा निकालने के बाद गाढ़े रंग का तरल या स्पेंट वाश बच जाता है। मिलों से ये दोनों और अन्य जैविक पदार्थ भारी मात्रा में निकलते हैं, जो जल प्रदूषण का बड़ा कारण बन सकते हैं। मगर इन्हें कंप्रेस्ड बायोगैस के संयंत्रों में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो कमाई का नया स्रोत मिल सकता है। इनसे बायोगैस बनाई जाए तो मीथेन उत्सर्जन काफी कम हो सकता है और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है।

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