भारत-न्यूजीलैंड में व्यापार करार

भारत और न्यूजीलैंड ने नौ महीने की बातचीत के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है।

- श्रेया नंदी

इससे न्यूजीलैंड में 100 फीसदी भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क तय किया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की प्रतिबद्धता भी जताई है।

इसके एवज में भारत ने 70 फीसदी उत्पादों के लिए शुल्क में नरमी की पेशकश की है जो 95 फीसदी द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को कवर करता है। एफटीए लागू होने पर 30 फीसदी उत्पादों के लिए शुल्क खत्म हो जाएगा। इसमें लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस आदि वस्तुएं शामिल हैं।

लगभग 29.97 फीसदी उत्पादों को सूची से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, क्रीम, मट्ठा, दही, पनीर, भेड़ मांस के अलावा अन्य पशु उत्पाद, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी, कृत्रिम शहद जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

एफटीए लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के लिए भारत का शुल्क घटकर 13.18 फीसदी रह जाएगा। वह अगले पांच वर्षों में और घटकर 10.3 फीसदी और दसवें वर्ष तक 9.06 फीसदी रह जाएगा। तरजीही देश (एमएफएन) के लिए भारत का औसत टैरिफ 16.2 फीसदी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, 'भारत-न्यूजीलैंड की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। एफटीए अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए माहौल तैयार करेगा। भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड से 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। हमारे प्रतिभाशाली युवा, जीवंत स्टार्टअप परिवेश और सुधार से संचालित अर्थव्यवस्था नवाचार, वृद्धि एवं दीर्घावधि भागीदारी के लिए एक मजबूत बुनियाद प्रदान करते हैं। साथ ही हम खेल, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे। मेरे मित्र प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने कुछ समय पहले भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के निष्कर्ष के बाद काफी अच्छी बातचीत की।'