दुर्लभ मैग्नेट उत्पादन की तैयारी

दुर्लभ मैग्नेट के लिए सरकार 7,350 करोड़ रुपये की योजना लाने पर कर रही विचार

- दीपक पटेल

चीन द्वारा अप्रैल से दुर्लभ खनिज मैग्नेट (आरईपीएम) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारत सहित दुनिया भर में वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र मुश्किल में आ गए हैं। ऐसे में अब भारत सरकार घरेलू स्तर पर सिंटर्ड दुर्लभ खनिज मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 7,350 करोड़ रुपये की योजना शुरू करने के अंतिम चरण में है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को इस योजना के बारे में जानकारी मिली है।

'भारत में सिंटर्ड दुर्लभ खनिज स्थायी मैग्नेट विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' नामक इस पहल का उद्देश्य हर साल 6,000 टन तक कुल उत्पादन क्षमता के साथ एंड-टू-एंड स्वदेशी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार योजना की अवधि सात साल हो सकती है।

इस योजना का उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखला विकसित करना है जो एनडीपीआर (नियोडिमियमप्रासोडिमियम) ऑक्साइड को सिंटर्ड एनडीएफईबी (नियोडिमियम-आयरनबोरॉन मैग्नेट) मैग्नेट में बदलेगी। इस मैग्नेट का उपयोग वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन ऊर्जा और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में उपयोग हो सकेगा।

दुर्लभ खनिज मैग्नेट के उत्पादन की पूरी मूल्य श्रृंखला में दुर्लभ खनिज का खनन, उसका प्रसंस्करण, निष्कर्षण, दुर्लभ खनिज ऑक्साइड का शोधन, धातु और अलॉय में रूपांतरण और मैग्नेट विनिर्माण शामिल हैं।

प्रस्तावित योजना विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये इकाइयां अंतिम तीन चरणों आरई ऑक्साइड से धातु, धातु से अलॉय और अलॉय से मैग्नेट बनाने का काम संभाल सकती हैं। देश में फिलहाल ऐसी इकाई नहीं है जो अंतिम तीन चरणों को संभाल सके।