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डेटा सेंटर: 20 साल तक कर माफ!
Business Standard - Hindi
|September 15, 2025
राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति के मसौदे में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी प्रस्ताव
सरकार ने तय शर्तें पूरी करने वाले देसी और वैश्विक डेटा सेंटर डेवलपरों का कर 20 साल तक माफ करने का प्रस्ताव रखा है। मगर इसके लिए उन्हें क्षमता वृद्धि, बिजली के किफायती इस्तेमाल और रोजगार सृजन के लक्ष्य पूरे करने होंगे। ये प्रोत्साहन राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति के मसौदे में दिए गए हैं, जिन्हें बिज़नेस स्टैंडर्ड ने देखा है। यह मसौदा चर्चा के लिए हितधारकों को भेजा गया है।
मसौदे के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नए डेटा सेंटर के निर्माण, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए उपकरणों और डेटा सेंटर में चलने वाले बिजली के अन्य सिस्टमों जैसी पूंजीगत संपत्तियों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का अनुरोध वित्त मंत्रालय से कर सकता है।
Denne historien er fra September 15, 2025-utgaven av Business Standard - Hindi.
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