"बीज व्यवसाय एवं गुणवत्ता का द्वंद्व"

कृषि उत्पाद के लिये बीज मूल्यवान एवं असरदार माणिक्य है।

- आर.बी. सिंह, बीज कानून रत्न

बीज उत्तम है तो उत्पादन सर्वोत्तम होगा। बीज की गुणवत्ता के लिए भारत सरकार ने बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983, भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक 1965, 1971, 1988, 2013 एवं 2023 लागू है और कुछ राज्य सरकारें भी नियम कानून बना रही हैं। ये बीज कानून, बीज की गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम है। नया बीज विधेयक (Seed Bill-2019) लोकसभा में लम्बित है परन्तु उसके लागू होने के बाद भी इन तथाकथित विसंगतियों का लोप नहीं होगा। इन विभिन्न कानूनों के क्रियान्वन (Enforcement) का काम राज्य सरकारों के कृषि अधिकारियों के एक वर्ग बीज निरीक्षक तथा लाइसेंसिंग अधिकारियों पर है। ये बीज की गुणवत्ता सुधार में कितना योगदान देते हैं। यह बहस का अलग विषय है परन्तु ये बीज की गुणवत्ता का हव्वा दिखा कर बीज उद्योग को हतोत्साहित करते हैं।

1. बीज उत्पादन :

प्रारम्भ में 1963 में नेशनल सीड्स कार्पोरेशन ने बीज उत्पादन प्रमाणीकरण एवं विक्रय का कार्य सम्भाला, दूसरी संस्थाएं जुड़ी। देश में लगभग 24 राज्य बीज निगमें बनीं और 80 के दशक में निजी संस्थाओं ने बीज उद्योग में प्रवेश किया। आज भी निजी बीज संस्थाएं 75 प्रतिशत प्रमाणित एवं लेबल बीज उत्पादन करती हैं। सरकारें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनके बीज उत्पादन के आंकड़ों को प्रस्तुत कर वाहवाही लेती हैं परन्तु निजी बीज उद्यमियों को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं, उन्हें हमेशा हेय दृष्टि से देखा जाता है। इनको हर तरह से जलील किया जाता है परन्तु ये बेचारे रोजगार की प्रतिस्पर्धा में अपने परिवार की रोजी-रोटी का जुगाड़ करने के लिये बाध्य हैं और प्रतिरोध भी नहीं जता सकते और भगवान की नियती समझ कर कृषि विभाग की जायज एवं नाजायज बातें सहन कर जाते हैं। ये शासकीय नियंत्रण की बीज कम्पनियों की विसंगतियां खुली आँख से देखते हैं परन्तु अधर नहीं खोल पाते।

2. शासकीय क्षेत्र की विसंगतियां एवं विद्धपताएं :

वैसे तो पूरे राष्ट्र में बीज सैक्टर में कुछ न कुछ असंगत घटता रहता है परन्तु यहां कुछ उदाहरण दे रहा हूँ :

A. आई.ए.आर.आई. करनाल द्वारा धान बीज विक्रय :