राज्यों की भी सूचियों का होगा इस्तेमाल

जाति जनगणना की तैयारी पूरी, अन्य पिछड़ा वर्ग के ब्योरे को लेकर केंद्र की कवायद

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देश में सोलह साल बाद जनगणना होगी। जनगणना की प्रकिया शुरू करने के लिए सोमवार को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इस बार देश में जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी होगी। इस जगणना में करीब तेरह हजार करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है और यह प्रक्रिया डिजिटल उपकरणों के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जाति जनगणना में केंद्र व राज्यों की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों को भी शामिल किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह जनगणना दो चरण में होगी। अब से पहले देश में वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी और इसके बाद देश में कोरोना संक्रमण काल की वजह से जनगणना नहीं कराई जा सकी थी। यह अधिसूचना भारत के महारजिस्ट्रार एंव जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश से जारी की गई है।