जितना प्राकृतिक खेती पर जोर, उतना बजट नहीं ..

पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की खूब बातें हो रही हैं। केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती पर काफी जोर दे रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के बजट के आंकड़े देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के मामले में खास उत्साहजनक नजर नहीं आते।

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सुभाष पालेकर की जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री ने जीरो बजट खेती को अपनाने पर जोर दिया था। तब परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक सब-स्कीम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के जरिए किसानों को रासायनिक खेती की बजाये प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। हालांकि, परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए वर्ष 2019-20 में मात्र 325 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, जिसमें से 284 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये। अगले वर्ष 2020-21 में भी कमोबेश यही स्थिति थी। तब परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान हुआ था जिसमें से वास्तविक खर्च 381 करोड़ रुपये ही हो पाया। वर्ष 2021-22 में परंपरागत कृषि विकास योजना का बजट घटाकर