वाहनों की उम्र और प्रदूषण की फिक्र

प्रदूषण-आधारित मानदंड वाहन के वास्तविक उत्सर्जन पर केंद्रित हैं, जिससे आयु की परवाह किए बिना सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लक्षित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण वायु प्रदूषण को कम करने में अधिक प्रभावी हो सकता है।

- कुशाग्र राजेंद्र

दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया, लेकिन बाद में जनता के दबाव में उसे अपने कदम वापस खींचने पड़े। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्ष 2015 के फैसले के तहत, पेट्रोल वाहनों को पंद्रह वर्ष और डीजल वाहनों को दस वर्ष की अवधि के बाद सड़क से हटाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों को (जो शायद सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाते हैं) सड़कों से हटाना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। मगर 'पुराने वाहन' क्या वाकई सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं ? क्या यह नीति वास्तव में पर्यावरण के लिए प्रभावी रूप में फायदेमंद है ? क्या यह नीति पृथ्वी के सीमित संसाधनों और सतत् विकास के दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखती है ? दरअसल, इस संदर्भ में कई सवाल अभी जवाब की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में इस पक्ष पर विचार महत्वपूर्ण हो जाता है कि यातायात से प्रदूषण कम करने के लिए क्या वाहनों की 'उम्र' सबसे कारगर तरीका है या फिर वाहनों से असल में होने वाले प्रदूषण या वाहन द्वारा तय की गई दूरी जैसे प्रभावी मानदंड जल्दबाजी में छूट गए हैं ?

दिल्ली में पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति (वाहन स्क्रैप नीति), मोटर वाहन अधिनियम 1988 (धारा 59) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर आधारित है। इसके पीछे तर्क यह है कि पुराने वाहन, जो शुरुआती उत्सर्जन मानकों (जैसे ‘प्री-भारत स्टेज’ या प्रारंभिक बीएस माडल; बीएस-एक या बीएस-दो) के हिसाब से बने हैं, वे नए वाहनों (बीएस-छह मानक) की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण के लिए, बीएस-एक डीजल कार बीएस-छह कार की तुलना में 31 गुना तक अधिक सूक्ष्म कण हवा में उत्सर्जित करती है। यह नीति वाहनों की उम्र को एकमात्र सरल मानदंड मान ले रही है, क्योंकि वाहनों के पंजीकरण रेकार्ड आसानी से उपलब्ध होते हैं और इसके लिए जटिल परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ती।