नशे के खिलाफ देश की जंग लड़ रहा है पंजाब

मुख्यमंत्री ने नशे की रोकथाम के लिए विशेष एन.डी.पी.एस अदालतें स्थापित करने हेतु अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की

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• नशा तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नशे की रोकथाम के लिए विशेष एन. डी. पी. एस अदालतें स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। नशा तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हुए, मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से अपील की कि पंजाब को विशेष एन. डी. पी. एस अदालतें स्थापित करने और सरकारी वकीलों के साथ-साथ अन्य सहायक स्टाफ की भर्ती के लिए 10 वर्षों तक एकमुश्त 600 करोड़ रुपये (60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2025 तक सत्र अदालतों में सुनवाई के लिए 35,000 एन.डी.पी.एस मामले लंबित हैं। वर्तमान निपटान दर के अनुसार, औसतन एक सत्र अदालत को नए जुड़ने वाले मामलों को छोड़कर लंबित मामलों की सुनवाई पूरी करने में 7 साल लगते हैं। पांच साल बाद यह औसत निपटान समय 7 साल से बढ़कर 11 साल हो जाएगा (35,000 लंबित मामलों से बढ़कर 55,000 लंबित मामले)।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले पांच वर्षों में लंबित पड़े मामलों के निपटारे के लिए पंजाब में 79 विशेष एन.डी.पी.एस अदालतें स्थापित करने की आवश्यकता है और इन विशेष एन.डी.पी.एस अदालतों के लिए 79 सरकारी वकीलों सहित सहायक स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए नेशनल फंड फॉर ड्रग एब्यूज (एन.डी.पी.एस एक्ट अध्याय7ए) के तहत फंडिंग की सख्त जरूरत है। इसमें छह सीमावर्ती जिलों के लिए लाइव निगरानी प्रणाली, जेलों के लिए 5जी जैमिंग उपकरण, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक संसाधन, जेलों में नशा मुक्ति केंद्र, जेलों में एआई निगरानी प्रणाली, नशा तस्करों के लिए विशेष जेल और सभी 28 जिलों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान के लिए सहायता शामिल है।