देवभूमि में जनजातियों पर भी भाजपा की नजर

जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड में जनजातियों की आबादी तीन लाख के लगभग है, लेकिन भाजपा का प्रयास है कि वह प्रत्येक जनजाति परिवार तक पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए दस्तक देनी भी शुरू कर दी है। वे जनजाति बहुल गांवों व क्षेत्रों में जाकर उनके उत्थान को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान अति पिछड़ी जनजातियों के उत्थान को केन्द्र के प्रधानमंत्री जनजातीय एवं आदिवासी महाभियान (पीएम-जनमन) का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा रहा है।

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उत्तराखंड में लगभग तीन लाख जनजातियों की कुल जनसंख्या जनजाति समूहों के परिवारों से संपर्क साधने में जुटी है भाजपा

लोकतंत्र के महोत्सव में एक-एक वोट महत्वपूर्ण होता है। एक वोट से किसी प्रत्याशी की किस्मत चमक जाती है तो किसी को मन मसोसकर रह जाना पड़ता है। इस सबको देखते हुए राजनीतिक दल भी चुनाव में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते आए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने छोटे-छोटे समूहों को भी केन्द्र में रखा है। इसी क्रम में भाजपा ने राज्य में निवासरत जनजातियों तक पहुंच बनाने और उनका समर्थन हासिल करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो राज्य में जनजातियों की आबादी तीन लाख के लगभग है, लेकिन भाजपा का प्रयास है कि वह प्रत्येक जनजाति परिवार तक पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए दस्तक देनी भी शुरू कर दी है। वे जनजाति बहुल गांवों व क्षेत्रों में जाकर उनके उत्थान को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान अति पिछड़ी जनजातियों के उत्थान को केन्द्र के प्रधानमंत्री जनजातीय एवं आदिवासी महाभियान (पीएम-जनमन) का विशेष तौर पर उल्लेख किया जा रहा है।

वर्ष 1967 में केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में निवासरत बोक्सा राजी, थारू, भोटिया व जौनसारी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था। पांचों जनजातियों में बोक्सा व राजी अन्य की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हैं। कुछ समय पहले केन्द्र सरकार का ध्यान ऐसी जनजातियों की तरफ गया, जिनकी विशिष्ट पहचान है और उनकी जनसंख्या कम हो रही है। इसके लिए लाए गए पीएम-जनमन अभियान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। जनजातीय समूहों के गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास, जनजातीय परिवारों की शिक्षा-दीक्षा, आजीविका विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। पीएम जनमन में प्रथम चरण में राज्य की अति पिछड़ी जनजातियों बोक्सा व राजी के 211 गांव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।