बाल विवाह का खात्मा कर ही दम लेने के मूड में हिमंत सरकार

केंद्र सरकार द्वारा सन 2019-20 में किए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के हवाले से बताया गया है कि असम में मातृ और शिशु में मृत्यु का दर अधिक पाया गया है और इसका मूल कारण बाल विवाह है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार असम में औसतन 31 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले कर दी जाती है।

- संजीव कलिता

कर्नाटक सरकार की तर्ज पर बाल विवाह के खिलाफ असम में फरवरी महीने से शुरू अभियान का महीनेभर में ही सकारात्मक असर दिखने लगा है। अभियान के बाद गिरफ्तारी की डर से कम उम्र के बच्चों के बीच पूर्व निर्धारित विवाह रद्द होने लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री ट्विट कर दावा करते हैं कि यह निश्चित रूप से बाल विवाह के खिलाफ हमारी दो सप्ताह की लंबी कार्रवाई का सकारात्मक प्रभाव है। तीन फरवरी से शुरू की गई इस कार्रवाई में अब तक 4,225 मामले दर्ज कर 3,031 लोगों को गिरफ्तार किए जा चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मानो इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ही ले लिया है। एक विशेष समुदाय को निशाने पर लेने की भाजपा नित गठबंधन सरकार की साजिश संबंधी विपक्षियों के आरोप तथा पुलिसिया धर-पकड़ अभियान के बीच मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 2026 के विधानसभा चुनाव तक बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।