घरेलू मांग को बढ़ाकर वृद्धि को मजबूती देने का संकेत

आगामी केंद्रीय बजट में लक्षित राजकोषीय समर्थन के जरिये मजबूत घरेलू मांग को सहारा देकर आर्थिक वृद्धि को मजबूती दी जा सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विकास-उन्मुख मौद्रिक नीति के अनुरूप होगा।

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मंगलवार को जारी एक रपट में यह संभावना जताई गई।वैश्विक परामर्श फर्म ईवाई की रपट कहती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आयकर और जीएसटी दरों में कटौती होने से राजस्व में कुछ नुकसान हो सकता है। ईवाई ने कहा कि हाल में राजस्व बढ़ाने से जुड़े दो उपाय भी घोषित किए गए हैं, जिनमें तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य उपकर शामिल हैं। संसद ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर उपकर लगाने से संबंधित दो विधेयकों को पारित किया है। ये कानून अधिसूचित तिथि से लागू होंगे। ईवाई इंडिया क