संतुलित विकास में हरा सोना है बांस

राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बांस भविष्य में भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।

- अरुणा व्यास

चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा बांस उत्पादक देश है। मगर निर्यात के मामले में चीन हमसे अब भी बहुत आगे है। वह भारत, वियतनाम, जर्मनी, नीदरलैंड और तुर्की जैसे देशों में बांस का सर्वाधिक निर्यात करता है।

एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने बांस को एक पौधे की श्रेणी में रखते हुए इसकी खेती और कटाई पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई थीं। दशकों तक इन दमनकारी नियमों के कारण बांस के बहुउपयोग पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। बांस को खेती के रूप में स्थापित किए जाने, इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2017 में भारत में बांस को घास के रूप में दोबारा वर्गीकृत किया गया। इसका बड़ा लाभ यह हुआ कि देश भर में बांस को प्रतिबंधात्मक नियमों से मुक्ति मिल गई। किसानों को आसानी से इसकी कटाई और परिवहन की अनुमति मिलने लगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका लाभ उठाते हुए बांस से विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाने की दिशा में पहल की और देश से इनके निर्यात की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ीं।

बांस की खेती बहुउपयोगी है। इससे अपशिष्ट जल का उपचार ही नहीं होता, बल्कि हवा भी शुद्ध होती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। बांस तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित करने में मदद करता है। इसे कम लागत में अधिक उपज देने वाली घास कहा जा सकता है। जंगलों के साथ-साथ शुष्क क्षेत्रों में भी यह उगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बांस आमतौर पर तीन से चार वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। एक बार लगाने के बाद यह चालीस-पचास साल तक पैदावार दे सकता है। कटाई के बाद यह फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। बांस के पाउडर का इस्तेमाल खांसी और अस्थमा जैसे रोगों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसके रस का उपयोग बुखार और गर्मी कम करने के लिए किया जाता है।