गिग-वर्कर्स की परेशानियों को समझना आवश्यक

बे हद कम मेहनताने, कंपनी मालिकों के दबाव व ग्राहकों की उपेक्षा झेलते गिग वर्कर्स ने नये साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल करके अपनी बदहाली को ही उजागर किया है।

- रोहित माहेश्वरी

संवेदनशील कार्य परिस्थितियों और नौकरी की असुरक्षा के चलते गिग-वर्कर्स हड़ताल पर थे। हालांकि, नये साल पर काम के दबाव व पूरी तरह संगठित न होने के कारण इनकी हड़ताल का कुछ ही इलाकों में असर देखा गया। पूरे देश में सामान की आपूर्ति बाधित हुई हो, ऐसी कोई खबर नहीं मिली। गिंग वर्करों की समस्या यह है कि वे जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वे कर्मचारी नहीं माने जाते। गिग-वर्कर्स की प्रमुख मांग है कि उनके काम का बेहतर भुगतान हो और उनके लिये बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनायी जाएं। उनकी इस हड़ताल ने इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा है।

गिग वर्कर्स यूनियनों का दावा है कि 31 दिसंबर को देश भर में 2 लाख से ज़्यादा डिलीवरी राइडर्स ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। गिग वर्कर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नौ पांच की पक्की नौकरी के बजाय अस्थायी, लचीले समय अवधि वाले या फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिलीवरी पार्टनर्स या ओला, उबर जैसे कैब प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले लोग गिग वर्कर्स ही कहलाते हैं। इन्हें हर काम के लिए अलग-अलग पेमेंट मिलता है। ये लोग कंपनी के पक्के कर्मचारी नहीं होते। इसलिए इन्हें नियमित वेतन, भत्ते, या अन्य कर्मचारी लाभ (जैसे पेंशन, छुट्टी) नहीं देना पड़ता है। ऐसे वर्कर्स जितना काम करते हैं, उतना मेहनताना मिलता है।

भारत की गिग इकॉनमी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 12 मिलियन गिग श्रमिकों का अनुमान है, जो सत्र 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन था। भारत की गिग इकॉनमी श्रम बाज़ार का एक प्रमुख हिस्सा बनकर उभरी है। बीते दिनों नववर्ष की पूर्व संध्या पर ऐप-आधारित डिलीवरी और परिवहन क्षेत्र से जुड़े हज़ारों श्रमिकों द्वारा की गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने 'सुविधा आधारित अर्थव्यवस्था' के पीछे छिपी कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। यह विरोध इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि गिग श्रमिक भारत के शहरी दैनिक सेवाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण बन चुके हैं।