जातीय जनगणना की मांग हुई तेज

बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर लिए निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें सरकार ने कहा है कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। इससे पहले कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सारे डाटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से डाटा रिलीज करवाने की मांग की थी। इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई की थी।

- देवव्रत

केन्द्र में सत्तारूढ़ नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को बड़ा लाभ देते हुए उन्हें 33 फीसदी आरक्षण का अधिकार दे दिया है लेकिन इस अधिकार को देने के लिए लाये गए विधेयक में यह साफ कहा गया है कि जनगणना और उसके बाद नए सिरे से परिसीमन कराये जाने के बाद ही यह व्यवस्था लागू होगी। वहीं, विपक्षी दल विशेषकर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी बहुत पहले से ही जनगणना के साथ ही जातीय गणना की मांग करते हुए इसे मुद्दा बनाती रही है। इस बीच, भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी दलों के 'इण्डिया' गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने भी जातीय जनगणना की मांग का समर्थन किया है। वहीं नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी यही राग अलापना शुरु कर दिया है। विपक्ष के सभी दलों की नजर इस विधेयक के आ जाने के बाद ओबीसी मतों पर है। इसीलिए इस मांग पर है ज्यादा जोर दिया जा रहा है।