न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है कार्यपालिका का हस्तक्षेप

जजों के तबादले पर न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा

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सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने कालेजियम के उस निर्णय पर सवाल उठाया है, जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के स्थानांतरण प्रस्ताव में संशोधन किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जजों के तबादले और नियुक्तियों के मामलों में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं हो सकती और इस तरह का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है।

पुणे स्थित आइएलएस विधि महाविद्यालय में जीवी पंडित स्मृति व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि कालेजियम द्वारा यह दर्ज किया जाना कि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया, एक ऐसे संवैधानिक रूप से स्वतंत्र माने जाने वाले तंत्र में कार्यपालिका के स्पष्ट दखल को उजागर करता है, जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए ही बनाया गया था।