केंद्र, दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर कार्ययोजना पेश करें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार समेत अन्य हितधारकों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में सुधार के लिए केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था द्वारा अनुशंसित दीर्घकालिक उपायों पर अपनी-अपनी कार्य योजना चार सप्ताह के भीतर पेश करें।

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• मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से उन लोगों के लिए गंभीर नागरिक परिणाम हो सकते हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाते। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी जोड़ा, 'कोई भी शक्ति निरंकुश नहीं हो सकती ।'

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने ये टिप्पणियां बिहार सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की अंतिम सुनवाई के दौरान कीं ।