चमकते शहरों में उपेक्षित बेघर लोग

शहरीकरण की होड़ में गांव खाली हो रहे हैं और शहर बड़े हो रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए जगह सिकुड़ रही है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत शहर को 'स्मार्ट' बनाने का सपना है, लेकिन इसमें बेघरों का कोई जिक्र नहीं।

- देवेंद्रराज सुथार

कड़ाके की ठंड में फुटपाथों पर बिखरी पुरानी रजाइयां, प्लास्टिक की फटी हुई चादरें और कभी-कभार धुंधली आग की लौ शहर की जगमगाती रोशनी से कटी हुई दुनिया जैसी लगती हैं।

कहीं से आई कोई छोटी-सी खबर चुपचाप दब जाती है कि कड़ाके की ठंड ने फिर कुछ जिंदगियां लील लीं। ये जिंदगियां उन गुमनाम चेहरों की हैं, जो पुल के नीचे सिकुड़ कर लेटी रहती हैं, रेलवे स्टेशन के कोने में दुबकी रहती हैं या किसी पार्क की टूटी बेंच पर आखिरी सांस लेती हैं, लेकिन ये मौतें केवल मौसमी हादसे नहीं हैं। ये हमारी व्यवस्था की तल्ख सच्चाई हैं, समाज की संवेदनहीनता का क्रूर आईना हैं।

कुछ समय पहले एक आंकड़ा 'सेंटर फार होलिस्टिक डेवलपमेंट' ने जुटाया था कि नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच महज 56 दिनों में दिल्ली में 474 बेघर लोगों की ठंड से मौत हो गई। यह आंकड़ा जिला स्तर के डेटा, अस्पताल के दस्तावेज और सर्वे पर आधारित था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली प्रशासन से विस्तृत रपट मांगी। मगर वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। फुटपाथ पर पड़ी लाशों को अक्सर अज्ञात शव मान कर दफना दिया जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 80 फीसद ऐसी मौतें बिना किसी पहचान के गुम हो जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, 2019 से 2023 तक पूरे देश में शीतलहर से 3,639 मौतें हुईं, जिनमें बेघर और गरीब तबका सबसे ज्यादा शिकार रहा। वर्ष 2024 में ही पूरे भारत में 3,238 मौतें हुईं, जो 2022 में हुई मौतों से 18 फीसद ज्यादा हैं। यानी शीतलहर अब पहले से अधिक घातक हो रही है।