रोजगार की फिक्र और खर्च का दायरा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मनरेगा को भी अन्य योजनाओं की तरह मासिक या त्रैमासिक व्यय से बांधने की ओर कदम बढ़ाया है। इसका मकसद सरकारी विभागों का अपने खर्च पर सख्त निगहबानी करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि खर्च बजटीय प्रावधानों के अनुरूप हो।

- मनीष अग्रहरि

मनरेगा वित्तीय मामले में देश की अन्य सभी योजनाओं से बिल्कुल अलग मानी जाती रही है। इस योजना को प्रारंभ में नरेगा नाम से चलाया गया था, जिसे दो अक्तूबर, 2009 में मनरेगा कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से यह योजना काफी सुर्खियों में है, जिसका कारण है केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से किया गया एक नीतिगत परिवर्तन। इससे मनरेगा भी अब अन्य योजनाओं की तरह वित्तीय खर्च-सीमा के दायरे में आ गई है। मनरेगा मतलब 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। इसे एक मांग आधारित योजना कहा जाता है। मांग अर्थात हर एक वह ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, वे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों तक रोजगार की मांग कर काम पा सकते हैं। मांग का सीधा तात्पर्य है कि जब जरूरत हो, तब रोजगार दिया जाएगा और उसका भुगतान होगा। मांग किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न हो पाने पर मांगकर्ता राज्य सरकारों से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

बेरोजगारी भत्ता आरंभिक तीस दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा बाद की अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा होगा। नियमानुसार कार्य में आधी आबादी को वरीयता देते हुए न्यूनतम एक तिहाई महिला लाभार्थी होनी चाहिए। रोजगार पांच किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाएगा। यदि यह पांच किलोमीटर से अधिक है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर श्रमिकों के दुर्घटना के शिकार होने पर प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है। इसके अलावा कार्यस्थल पर मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है। मनरेगा इतनी सारी खूबियों के साथ कुल मिला कर जरूरतमंद को काम देने के निमित्त सरकार को नैतिक रूप से बाध्यकारी बनाती है, जो वित्तीय दायरे को भी पार कर सकती है, इसलिए यह एक योजना के साथ कानून भी है।