सरकार के ग्यारह साल: लेखा-जोखा

कोई एक दृष्टिकोण कभी पूरी तरह सही नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत पर कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए थे, जिनमें प्रमुख वैज्ञानिक जयंत नारलीकर भी शामिल थे। जब तक कोई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य न हो, हर दृष्टिकोण में कुछ सच्चाई होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिएयह गुण वर्तमान सरकार पिछले 11 वर्षों में विकसित नहीं कर पाई है।

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नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 साल पूरे किए हैं, जिससे वे देश के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह उनकी दृढ़ता और अपनी पार्टी के लिए चुनाव जीतने की क्षमता का प्रमाण है।

हर सरकार में अच्छाइयां व खामियां होती हैं और राजग सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। मोदी की सरकार मापदंडों पर निर्भर करती है।

एक विकासशील देश में सामान्य आर्थिक मापनीय आंकड़े केवल मात्रात्मक वृद्धि को दिखा सकते हैं। यदि स्कूल बनाए जाते हैं या सड़कें निर्मित की जाती हैं, तो स्कूल (संख्या में) या सड़कें (किलोमीटर में) मात्रात्मक रूप से बढ़ जाती हैं। हालांकि, सरकार के काम का आकलन करने के लिए लोगों के मानक अलग हैं, जो मात्रा पर आधारित नहीं होते और उसे 'सुशासन' कहा जाता है।

सुशासन उसे माना जाता है, जब देश में सभी के लिए बेहतर, मजबूत और न्यायसंगत व्यवस्था हो और व्यक्ति को यह संतुष्टि हो कि उसके परिवार का भविष्य और बेहतर होगा। मात्रात्मक आंकड़ों से शासन की गुणवत्ता का पूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता। मेरे आकलन में, आज भारत वर्ष 2014 की तुलना में न तो सभी के लिए बेहतर, न ही अधिक मजबूत और न ही अधिक न्यायसंगत है। हालांकि, लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, पर लाखों और लोगों का जीवन अभी भी अनिश्चितता, गरीबी, बेरोजगारी और भय से प्रभावित है।

क्या भारत सभी के लिए बेहतर है