समानता की राह में जाति का चक्र

जब तक सरकार समावेशी आर्थिक नीतियों को अमल में लाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक नहीं पहुंचती, तब तक पिछड़ी या निम्न कही जाने वाली जाति या आय के स्तर पर पिछले छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार नहीं आ सकता।

- प्रमोद भार्गव

अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। इस गणना को लेकर भाजपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के जो भी दृष्टिकोण रहे हों, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे पर विराम लग जाएगा। अब सरकार की ताजा घोषणा के मुताबिक, भारत की संपूर्ण जातियों की गिनती होगी। इसमें मुसलिम, ईसाई और पारसी भी शामिल रहेंगे। इसके परिणाम क्या होंगे, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जातियों की गणना को लेकर जिस तरह से इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा बना कर उछाला गया है, उसके नतीजों में बहुत कुछ शेष नहीं रह गया है। ज्यादातर राज्यों में अभी भी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सुविधा पिछड़े और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को मिल रही है। इसलिए आरक्षण को बढ़ाने की कवायद खोखली ही साबित होगी? दरअसल, जिस जातीय व्यवस्था को नेताओं को तोड़ने की जरूरत थी, वे उसे तात्कालिक बनाम काल्पनिक लाभ का मुद्दा बना कर कमजोर होते जातीय क्षरण को मजबूती देने के प्रयास में लगे दिख रहे हैं।