एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का नया रोडमैप तैयार

नीतिगत सुधारों, वित्तीय प्रोत्साहनों और संस्थागत सहयोग के साथ उत्तराखंड सरकार इनके लिए मजबूत इकोलॉजी तैयार कर रही है।

- 

उत्तराखंड सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना शुरू की है।

इसका उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप्स, हरित उद्योगों और उच्चगुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों का वैश्विक हब बनाना है। नई एमएसएमई नीति टिकाऊ, समावेशी और रोजगार सृजित करने वाले उद्यमों पर जोर देती है। साथ ही, निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करती है।

राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये न केवल रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पाद भी बनाते हैं। सरकार के नए फोकस के तहत स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रदूषणमुक्त टिकाऊ उद्योगों का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य की जीडीपी को मजबूती मिलेगी, निवेश आकर्षित होगा और समावेशी विकास को बल मिलेगा।

नीतिगत प्रोत्साहन और कार्ययोजना

राज्य की नीति नए और मौजूदा दोनों उद्यमों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में तकनीकी को बेहतर बनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही, पूंजी और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन लागू किए जा रहे हैं।