बिहार की विडंबना

बिहार के जनमानस पर राजनीति हावी है। जीत-हार का हिसाब लगाया जा रहा है। यह तो पहले भी होता था, पर तब और अब में गुणात्मक अंतर साफ दिखाई पड़ता है। इसके लिए किसी शोध की जरूरत नहीं है। प्रगतिशीलता और वैचारिक लड़ाई को प्रतिक्रियावाद और जातीय समीकरणों की व्यूहरचना ने विस्थापित कर दिया है। सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रश्न पर बिहार एक कदम आगे रहता था। उसका उदाहरण जमींदारी का अंत करने के लिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद कानून का बनाया जाना था। श्रीकृष्ण सिंह मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय का 1949 में विधानसभा में इस पर दिया गया भाषण सामाजिक-आर्थिक समानता की इच्छाशक्ति पर आधारित एक प्रगतिशील दस्तावेज है, जिसे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए था। पर वह अभिलेखागार तक सीमित रह गया है।

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उधर स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। यह संख्या पच्चीस हजार के आसपास आंकी जाती है। बिहार को इस बात का भी गौरव प्राप्त है कि संविधान सभा के पहले (अंतरिम) और स्थायी अध्यक्ष क्रमशः सच्चिदानंद सिन्हा और डा राजेंद्र प्रसाद भी इसी प्रांत से थे। इतना ही नहीं, बिहार लोकतंत्र की ऐतिहासिक परंपरा का संदर्भ बिंदु भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया के मंचों से भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, तो उनका सीधा मतलब ढाई हजार साल प्राचीन वैशाली का गणराज्य होता है। अभिषेक पुष्करणी सरोवर इसकी जीवंत कहानी कह रहा है। गणराज्य के चुने हुए प्रतिनिधि इसी सरोवर में स्नान कर पद और गोपनीयता की शपथ लेते थे।