डीआरडीओ अध्यक्ष ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कोशिशों को नई ऊंचाई मिली

वर्ष 2025 में भारतीय उद्योगों के माध्यम से निर्मित करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए मूल्य की, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित कई रक्षा प्रणालियों को शामिल करने के लिए 22 'आवश्यकता की स्वीकृति' (एओएन) प्रदान की गई हैं।

- जनसत्ता ब्यूरो

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा कि संस्थान के प्रयासों ने 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है।