ऊर्जा के जोर से तेज तरक्की

भविष्य में भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अक्षय या हरित ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। हम कैसे बढ़ रहे हैं आगे? आइए, आज स्वतंत्रता विशेष श्रृंखला में ऊर्जा पर डालते हैं एक दृष्टि

- ऋषभ जैन/दिशा अग्रवाल

भारत की 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकसित राष्ट्र-बनने की महत्वाकांक्षा एक स्वच्छ, सशक्त और तेजी से विस्तार लेते बिजली तंत्र पर टिकी है। 2047 तक बिजली की मांग तीन गुना बढ़ने और उस वृद्धि का 70 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा से पूरा होने की उम्मीद के साथ, पर्याप्त मात्रा में हरित निवेश को आकर्षित करने से बड़ा कोई दूसरा दांव नहीं हो सकता है। यहां पर पांच प्राथमिकताएं हैं, जो विकास, नौकरियों और राष्ट्रीय प्रभाव के लिए स्वच्छ ऊर्जा को मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकती हैं:

राष्ट्रीय हरित ऊर्जा ढांचा

बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत को 2047 तक 1,200 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा और 450 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता लगाने की जरूरत होगी, लेकिन कई अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं जमीन न मिलने या ग्रिड से न जुड़ पाने के कारण अटकी हैं। आज लगभग 147 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के पास कनेक्टिविटी की अनुमति है, लेकिन इन परियोजनाओं तक ग्रिड के पहुंचने में अभी तीन से पांच साल और लगेंगे। चीन पहले ही 40,000 किलोमीटर से अधिक अल्ट्रा-हाई-वोल्टेज लाइनें बना चुका है, जिससे राज्यों के बीच बिजली के व्यापार, ग्रिड प्रबंधन और बिजली की कमी या अधिकता की स्थिति में आसानी से संतुलन बनाया जा सकता है। भारत को एक नेशनल ग्रीन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की जरूरत है, जो इन तीन क्षेत्रों पर ध्यान देः

■ पहला, यह योजना हर हाल में राष्ट्रीय बिजली कॉरिडोर को अपग्रेड करे और विस्तार दे।

■ दूसरा, वर्तमान में संचालित 5 गीगावाट से भी कम स्टोरेज क्षमता को 2035 तक कम से कम 15 गुना तक बढ़ाए।