हिंदू धार्मिक न्यासों में क्या मुस्लिम हिस्सा होंगे: कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा, केंद्र सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पारित करेंगे अंतरिम आदेश

- प्रभात कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि क्या वह हिंदू धार्मिक न्यासों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को सदस्य बनाने की अनुमति देगी। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। गुरुवार को भी इस मुद्दे पर सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह सवाल तब किया, जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय का बड़ा वर्ग वक्फ अधिनियम द्वारा शासित नहीं होना चाहता। इस पर मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे ?

दो घंटे चली सुनवाई : करीब दो घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान पीठ ने इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव किया। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा, वह इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश पारित करना चाहते हैं जो संतुलित होगा। उन्होंने तीन निर्देशों के साथ एक अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा।

केंद्र ने किया कड़ा विरोध : शीर्ष कोर्ट द्वारा प्रस्तावित इस अंतरिम आदेश का केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। इसके बाद पीठ ने कहा कि गुरुवार को दो बजे मामले की दोबारा से सुनवाई करेंगे। पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि यदि केंद्र हमारे सवालों का समुचित व संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे।