नफरती बोल पर नकेल कठिन

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दलों और नेताओं पर कार्रवाई का कानूनी अधिकार नहीं

- श्याम सुमन

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यदि कोई राजनीतिक दल या उसके सदस्य नफरती बोल बोलते हैं तो आयोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके पास किसी दल की मान्यता वापस लेने, रद्द करने या उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का कानूनी हक नहीं है।

नेताओं के नफरती भाषणों पर अंकुश लगाने के उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में आयोग ने कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया है। आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के मामले में राष्ट्रीय विधि आयोग को सवाल भेजा था। पूछा था कि क्या कोई पार्टी या उसके सदस्य अगर नफरती भाषण देते हैं तो आयोग को दल की मान्यता निरस्त करने और उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।