भारत-ब्रिटेन के बीच बढ़ेंगे आपसी व्यापार

भारत और ब्रिटेन (यूके) के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर की मौजूदगी में 24 जुलाई को हस्ताक्षर हुए हैं।

- आर्थिकी डॉ. जयंतीलाल भंडारी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री

पूरी दुनिया की निगाहें इस समझौते पर इसलिए लगी रही, क्योंकि भारत बढ़ते भूराजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए की अंतिम कवायद में लगा है।

भारत-ब्रिटेन का यह एफटीए इसी वर्ष दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे भारत और छठी बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के बीच व्यापार के लिए नए मापदंड स्थापित करते हुए दिखाई दे रहा है। भारत का ब्रिटेन के साथ यह अब तक का ऐसा ऐतिहासिक एफटीए है, जो दुनिया के प्रमुख देशों के लिए भारत के साथ तत्परता से मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर आगे बढ़ने की नजीर बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस एफटीए से भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 2030 तक व्यापार दोगुना होकर 120 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एफटीए से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जब अमेरिका-चीन में नई सुलह के बाद अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर आयात शुल्क घटा दिए हैं, तब भारत के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर तेजी से बढ़ना लाभप्रद दिखाई दे रहा है।

शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा

इस एफटीए से ब्रिटेन के बाजारों में भारत को लगभग 99 फीसदी उत्पादों पर शून्य टैरिफ का लाभ मिलेगा और भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के बाजार में चीनी उत्पादों और अन्य देशों के उत्पादों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। एफटीए उभरते उत्पादों के लिए नए बाजार तक पहुंच बनाता है, जिससे किसानों को घरेलू मूल्य अस्थिरता के खिलाफ मदद मिलेगी।

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