रेत अब मुट्ठी में...अवैध खनन रुकेगा, नई पॉलिसी से सरकार को होगी 100 करोड़ से ज्यादा कमाई

छत्तीसगढ़ में रेत खनन के लिए राज्य सरकार नई नीति 2025 ला रही है। इसके तहत राज्य की रेत खदानों की एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी होगी।

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यह पूरी तरह से पारदर्शी होने का दावा किया जा रहा है। नई नीति से राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। राज्य में 2019 से रेत खदानें ठेका और ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित हो रही थीं। 2023 में इस नीति को बदल कर निविदा के माध्यम से रेत खदानों को आबंटन करने का निर्णय लिया गया। इस नीति के तहत अभी तक नीलामी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती थी। राज्य में इसके बाद भी रेत के अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लग पाई थी। कैबिनेट ने अब रेत खनन और उसके व्यापार को पारदर्शी और नियंत्रित करने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी दी है। इसमें पहले के नियमों को निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने तथा आम