ईवी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने भारत

घनी आबादी वाले शहरों में, जहां वाहनों से आने वाला धुंआ बड़ी मात्रा में हवा को प्रदूषित करता है, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शहरों को अधिक स्वस्थ और रहने योग्य बनाने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इनके उपयोग से ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन लगभग न के बराबर होता है।

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भारत का ईवी क्षेत्र 2030 तक 250 बिलियन डॉलर का उद्योग बन सकता है, जिससे वाहन निर्माण, बैटरी उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पांच करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। ऐसे में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का घरेलू उत्पादन बढ़ना हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 'मेक इन इंडिया' इलेक्ट्रिक वाहन, घरेलू उत्पादन, जीडीपी और रोजगार के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से वायु प्रदूषण को बड़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि इनके उपयोग से ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन लगभग न के बराबर होता है। यह भी कहा जाता है कि जिस बिजली का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, यदि वो कोयले या गैस से बनती है तो अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन कुछ हद तक और भी ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। यह भी सही है कि ईवी के निर्माण के समय भी जरूर कुछ हद तक प्रदूषण फैलता है, लेकिन यदि ईवी के कुल जीवन को देखा जाए तो पेट्रोल, डीजन, गैस आदि से चलने वाले वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों में कहीं कम ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसीलिए घनी आबादी वाले शहरों में, जहां वाहनों से आने वाला धुंआ बड़ी मात्रा में हवा को प्रदूषित करता है, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शहरों को अधिक स्वस्थ और रहने योग्य बनाने में सहायक हो सकता है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के साथ यदि नवीकरणीय स्रोतों से भी बिजली का उत्पादन हो, स्मार्ट ग्रिड का विकास हो और स्वच्छ बैटरी उत्पादन और उनकी रीसाइकलिंग की भी व्यवस्था भली-भांति की जाए तो शहरों की हवा को ठीक करने में इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए दिल्ली और अन्य महानगरों के वातावरण को बेहतर करने और उन्हें रहने योग्य बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा महत्व है। लेकिन इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में देश आत्मनिर्भर भी बने।