जहरीली शराब के लिए व्यवस्था जिम्मेदार

पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा ब्लॉक में जहरीली शराब ने दो दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब पुलिसप्रशासन से लेकर सरकार तक पीड़ित परिवारों को सांत्वना बंधाते हुए दावा कर रहे हैं कि वे अवैध शराब के कारोबार के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- राज कुमार सिंह

सवाल अनुत्तरित है कि उनकी प्रतिबद्धता के बावजूद जहरीली शराब का कारोबार पंजाब में चल कैसे रहा है, जिसने अब 27 गरीबों की जान ले ली? अगर संवेदना और प्रतिबद्धता, हादसे के बाद ही जागी है, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पहले जैसे ही चलने लगेगा।

यह टिप्पणी शासन-प्रशासन पर कठोर लग सकती है, पर अतीत का अनुभव यही बताता है। अगस्त, 2020 में जब पूरा देश कोरोना के कहर से भयाक्रांत था, पंजाब के तरनतारन, अमृतसर और बठिंडा जिलों में जहरीली शराब पीने से 135 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा है। राज्य की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार कह सकती है कि तब वह सत्ता में नहीं थी, पर 2022 में उसके सत्ता में आने के बाद भी जहरीली शराब से मौतें रुकीं तो नहीं। पिछले साल ही संगरूर में अवैध शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गयी थी। वैसे आईपीएस अधिकारी से आप विधायक बने कुंवर विजय प्रताप सिंह ने यह याद दिला कर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि 2020 के हादसे पर मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। हर हादसे के बाद जांच की घोषणा होती है। उसकी रिपोर्ट भी आती ही होगी, पर बार-बार हादसे बताते हैं कि उन रिपोर्टों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जरूरी सबक नहीं सीखे जाते।